नागरिकको श्रम तथा रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ। मौलिक हक. राज्यका निर्देशक सिद्दान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा श्रमशक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुरुप सीपयुक्त बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप, ज्ञान, अनुभव र पूँजीलाई उद्यमशिलता निर्माणमा परिचालन गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण रहेको छ।

यस मार्गचित्र अनुरुप रोजगारी सिर्जना, सीप तथा उद्यमशिलता विकासको लागि सोहौं योजनाले लक्षित गरेका श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८२-२०९२) अन्तर्गतका विभिन्न क्रियाकलापहरु अभियानको रुपमा संचालन गरिएको छ। उल्लिखित संवैधानिक तथा आवधिक राष्ट्रिय अपेक्षा र लक्ष्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले मुख्य कार्यक्रमको रुपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, गैर सरकारी संघ/संस्था तथा सबै क्षेत्रको साझा कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वय हुने गरी आवश्यक कानूनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले 2082 पुस ३ गते "राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२" स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन् :